J&K Statehood Approval: कैबिनेट के प्रस्ताव में जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा “उसके मूल स्वरूप में” पुनर्स्थापित करने की मांग की गई।
J&K Statehood Approval: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र से केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है।
इस प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर को Statehood Approval “इसके मूल स्वरूप में” पुनर्स्थापित करने का आह्वान किया गया है। इसे पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की पहचान को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को इस मामले को प्रधानमंत्री और केंद्र के समक्ष उठाने का अधिकार दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, “मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में नई दिल्ली का दौरा करेंगे, ताकि वे राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिल सकें।”
इसके साथ ही, कैबिनेट ने नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र की तारीख भी तय की है, जो 4 नवंबर को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। उपराज्यपाल को सलाह दी गई है कि वे सत्र की शुरुआत में विधानसभा को बुलाएं और संबोधित करें।
अतिरिक्त रूप से, मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए मुबारिक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की सिफारिश की है। उपराज्यपाल ने स्थायी अध्यक्ष चुने जाने तक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र के दौरान उपराज्यपाल के संबोधन का मसौदा भी मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिस पर आगे चर्चा और विचार किया जाएगा।
उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे पहले से 2009 से 2015 तक तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
The Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha, has approved a resolution passed by Chief Minister Omar Abdullah’s cabinet, which calls for the restoration of statehood for the union territory from the central government.
This proposal emphasizes reinstating Jammu and Kashmir’s statehood “in its original form.” It is viewed as a significant step toward reviving the identity of the erstwhile Jammu and Kashmir state.
The cabinet has authorized the Chief Minister to present this matter to the Prime Minister and the central government. According to a government spokesperson, “The Chief Minister will visit New Delhi in the coming days to meet with the Prime Minister and central ministers regarding the restoration of statehood.”
Additionally, the cabinet has set the date for the first session of the newly elected assembly, which will be held on November 4 in Srinagar. The Lieutenant Governor has been advised to call and address the assembly at the beginning of this session.
Furthermore, the cabinet has recommended the appointment of Mubarak Gul as the Pro Tem Speaker to administer the oath to the newly elected assembly members on October 21. The Lieutenant Governor has issued an order to appoint Gul as the Pro Tem Speaker until a permanent speaker is elected.
A draft of the Lieutenant Governor’s address to the Jammu and Kashmir assembly during its first session has also been presented to the council of ministers, which will further discuss and consider it.
Omar Abdullah took the oath as the first Chief Minister of Jammu and Kashmir after its transformation into a union territory. He previously served as the Chief Minister of the then state from 2009 to 2015.
This development is particularly significant as it aims to restore the political identity and governance structure that existed prior to the reorganization of Jammu and Kashmir in 2019, when it was bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. The demand for statehood has gained momentum among various political parties and civil society groups in the region, reflecting the aspirations of the local population for greater autonomy and self-governance.
The upcoming assembly session will also be a pivotal moment for the political landscape in Jammu and Kashmir, as it seeks to address pressing issues and implement policies that resonate with the needs of the people. The restoration of statehood remains a critical point of discussion and action for the new government.